ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ 129 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 4 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ: ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ 40 ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਰਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. (ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂ.ਏ.ਐਨ.) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਹੱਦ 6500 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਐਫ. ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 9-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ) ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਈਪੀਐਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਫਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਮਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ...

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ