ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਰ ਮੁਲਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਥਾਪੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਗਏ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੈਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਘੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੌਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All