ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਗਿਆਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਿਲਫੇ’ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 119 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 102 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ 21ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 25ਵਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 31ਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 60ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਥਾਨ 67ਵਾਂ, 68ਵਾਂ ਅਤੇ 72ਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਦੇ 2030 ਤੇ ਕਦੇ 2050 ਤਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੁਣੌਤੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਹਰਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਲਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟਾ ਝਾੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ 1951-80 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਵਿਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੁਲਕ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮੇਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਮੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜਿਹੜੀ 1970 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ 1,07,53,965 ਸੀ) ਵਧ ਕੇ 1,26,66,377 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 37.2 ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 21.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੈਲਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2200 ਕੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2100 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 69.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਕਰ ਵਸੂਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। * ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 001-424-362-8759

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All