ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਰਿਕਰਮਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਚਾਰ, ਗਿਆਨ, ਸੋਚ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੈਂਤ-ਅਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੌਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਾ ਕਾਇਮੀ ਖਾਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ,ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 'ਡਬਲ ਡਿਜਟ' ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗੁਰਬੱਤ, ਅਤਿਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਦੈਂਤ-ਅਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ 8,321 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 1,578 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੋਕਾ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੇਜ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਵੱਖਵਾਦ-ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਗ੍ਰੋਹਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਮ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾਵਾਦ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਸੌੜੇ ਦਲਿਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 619 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬੱਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਠਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 74ਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ 72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਏਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਕਦ, 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਚਾਰ, ਗਿਆਨ, ਸੋਚ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ

ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ‘ਲੌਕ...

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 7 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 7 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ

* ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋਈ; * ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਟ ਸ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਕੋਵਿਡ- 19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ

* ਕੇਵਲ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ; * ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2303...

ਸ਼ਹਿਰ

View All