ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆਡਿਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੋਕਲ ਨਾਥ ਸ਼ੈਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਘੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All