ਬੇਵਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ/ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਏਕ ਪਲ’ ਤੇ ‘ਰੁਦਾਲੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਲਾਜਮੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ‘ਲੋਹਿਤ ਕਿਨਾਰੇ’ 1988 ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਹਿਤ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਮੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ, ਅਸਮੀਆ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ‘ਸੰਧਿਆ ਭ੍ਰਮਣ’ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਜਾਂ ‘ਬੇਗ਼ਾਨੇ’ ਮੰਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਭਬੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਾਇਕੀਆ ਖ਼ੁਦ ਅਹੋਮ (ਅਸਮੀਆ) ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਸਮੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜੇ ਮਨੋਬਿਖਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ। ਵਤਨੋਂ ਅਚਾਨਕ ‘ਬੇਵਤਨ’ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਟੀਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਮਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਚਿਤਰਾਂਕਣ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ੱਦ (ਮੂਲ) ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਥਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 40.07 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦੇਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਤੇ ‘ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ’ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਸੰਧਿਗਧ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 40.07 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਜੇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਮਘੋਰੇਦਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All