ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ?

ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ*

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੇਅਦਬੀ/ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (1860) ਦਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 296 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 297 ਅਧੀਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 298 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ 1927 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ-ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤਰੁੱਪ ਕਰ ਲਈ। 1671 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰ ਮੈਥਿਊ ਹੇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1528 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਂ-ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 1662 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ (ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ 1699 ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਯਿਸੂ ਹੈ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ’ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਬਰਸਟਿਨ ਬਨਾਮ ਵਿਲਸਨ (1952) ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1995 ‘ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ 1986 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ/ਕੁਫ਼ਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 295-ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295-ਸੀ 1986 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਫ਼ਰ/ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1987 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 1300 ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਲ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਈ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਖਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਕਲਮੇ ਅਤੇ ਬਿਸਮਿੱਲਾਹ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇੰਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ’ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸੱਜਾਦ ਫ਼ਰੂਜ਼ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਊ ਮਾਸ ਹੋਣ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਊਆਂ ਲਿਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਾਜ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। *ਲੇਖਕ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All