ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੌਕਅੱਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਓ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All