ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ

ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ* ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਸਚਪ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਜ-ਸੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ-ਸੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਾਮਈ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ 5-6 ਵਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਖ਼ੁਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਜੈਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ‘ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀਸੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਪਿਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ) ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ’, ‘ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ’, ‘ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਲਾਤ ਮੱਲਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ; ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਔਰਤ ਬਨਾਮ ਮਰਦ’ ਨਹੀਂ, ਇਹ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹਰ ਧਿਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। *ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ: ਮੁਰਮੂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ: ਮੁਰਮੂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ

* 75 ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਰਪਿਤ * ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕ...

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All