ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ) (2) ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਆਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ; ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ (ਬਠਿੰਡਾ) (3) ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ’ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਵਿਕਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 12; ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਖੇਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ (2) ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੈਂਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ! ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਾਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਹ ਮਾਟੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਮਮਦੋਟ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) (3) ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖ! ਗੁਰਇਕ ਸਿੰਘ, ਲੁਹਾਰ ਮਾਜਰਾ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਈਮੇਲ

ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ’ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ‘ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਲੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ’ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ/ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕਾ ਅਭਿਆਸ’ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥ’ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All