ਨੋਟਬੰਦੀ: ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 0.7 ਕਰੰਸੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 99.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਖੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ; ਇਹ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 500 ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ 15.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਹਿਜ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝਾਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਰੋਂ ਉਖੜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All