ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1951 ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All