ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਫਰ ਅਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਮੀਂ, ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਧੀਨ 2017 ਤਕ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫੱਕ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਰਿੱਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੀਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 250 ਲੀਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ-ਆਰੋਬਿਕ ਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਰ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ, ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਵ ਰੇਕ ਅਤੇ ਬੇਲਰ (ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਪਰ ਤੇ ਸਪਰੈਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿੱਲ-ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਦਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਏਬਿਲਟੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੌਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਰਿਕਿਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾੜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

* ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ।