ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਹਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ

ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ*

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ)-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ-ਭੱਜਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ… ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ’। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਹਮਖ਼ਿਆਲ’ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ*

ਦੂਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ‘ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ’ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਹੁਮਤ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਖ਼ੀਰ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ‘ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੁਖਦ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰੀ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਫ਼ਤਵੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਹਮਖ਼ਿਆਲ’ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਥਿਰਤਾ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੱਖੀ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਹਮਖ਼ਿਆਲ’ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All