ਜੀਐੱਸਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਟਾ

ਮਾਨਵ

ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ 14% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ| ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਮਾਨਵ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 38% ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11% ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੇ ਲਚਕੀਲੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 11% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 89% ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੂੰਗੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਇਧਰੋਂ ਕੀਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279-ੳ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ; ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਲਈ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟ ਕਿੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਛਾਂਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਟੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੈੱਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ (infrastructure) ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਐਨ ਡੁੱਬਣੋਂ ਇਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੰਨੀਓਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਰਪਾਈ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਝੰਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ, ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All