ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ (ਸੱਤਵੇਂ) ਪੜਾਅ ਲਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ (115) ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਬਜਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18-19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਲ. ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ

ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਚ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫੇਸਲ...

ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ

ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨ...

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ: ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ: ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼

‘ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ’

ਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ 2,500 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ 2,500 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਊਪਰਾਲਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All