ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮੁਲਕ ‘ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਵਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਲਾਨੀਆਂਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਈਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3ਥ12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98158-02070

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ

ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All