ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ

13007288CD _MAIZE_1ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ) ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ (1970 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ 110 ਲੱਖ ਟਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ 51 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160 ਲੱਖ ਟਨ) ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਭਰੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋ 1970 ਤੋਂ 1986 ਦਰਮਿਆਨ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਲੱਖ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਕ ਖਿਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ 3000-5000 ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ 1300-1500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ) ਉਪਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਝੋਨਾ, ਕਮਾਦ ਆਦਿ) ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਬਪੱਖੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ‘ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀ’ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ* ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ*

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਟੋਰ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰਕੀਟ-ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਘਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭਾਦਾਇਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ (ਮੀਂਹ 800 ਤੋਂ 1300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ (ਮੀਂਹ 400-800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ), ਗਰਮ ਤਪਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ (ਮੀਂਹ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (ਕਦੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ) ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਟੀਚੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ‘ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਜੋਖ਼ਿਮ ਮੁਕਤ’ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ‘ਕੀਮਤ ਨਿਧਾਰਨ ਵਿਧੀ’ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? *ਲੇਖਕ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੋਜ) ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98147-09845

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All