ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਵਿਸਜ਼) ਦੇ ਖੇਤਰ (ਭਾਵ ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All