ਖੇਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਠੀਲਾਲ ਜੀਵਾਬਾਈ ਮਲਾਦੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 619 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 11772 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, 12360 ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 12602 ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 9.4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ 12602 ਵਿੱਚੋਂ 11026 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (87.5) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (38.7), ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ (19.5), ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (11.7), ਬਿਮਾਰੀ (10.5) ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (4.1) ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (40.1), ਬਿਮਾਰੀ (19),  ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (6.8), ਗ਼ਰੀਬੀ (3.9) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (2.2) ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।  ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6926 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3954 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2972 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।  ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।  ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ ਉਪਦਾਨ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡੇਅਰੀ,  ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਦਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਖਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। *ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ