ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ

ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਫੇੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਲ ਭੀੜਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਉਰਫ਼ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਭੀੜ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਕਬਰ ਉਰਫ਼ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਜ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਣ ਤਕ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?