ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ?

12207493CD _LYNCHING PROTESTਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ‘ਗਊ ਰਖਵਾਲੇ’ ਹਜੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। 12207778CD _BOOTA SINGH 08ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਨੂਨੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਟੋਪੀ ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨੂਨੀ ਹਜੂਮ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਕੰਨੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਜਲੂਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਤਿਆਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਰਾਜੁਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਂਡ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਾਰ, ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹਬਰ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਕਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗੋਲਾ ਦਾਗ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ 86 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 33 ਵਿੱਚੋਂ 29, ਯਾਨੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਹਜੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਅਫ਼ਵਾਹਤੰਤਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94634-74342

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All