ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਬਿੱਲ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ *

ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਬਿੱਲ 2016’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗਡ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਕਦ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਝਗਡ਼ੇ ਨਿਬੇਡ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂੂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਤਕ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ (ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਡ਼ਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਮ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਰਮ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝਗਡ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗੀ।

* ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਪੰਜਾਬ। •ਸੰਪਰਕ: 98760-55791