ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ  ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਹਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।  ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਚੈਪਲਿਨ ਵੱਲੋਂ 1822 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ (ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ) ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ 1875 ਵਿੱਚ ‘ਡੈਕਨ ਰਾਇਟਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ; ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹੀਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 220 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  ‘ਫੈਮਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ 1882 ਅਤੇ 1901 ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਲੀਫ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1904  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  1915 ਵਿੱਚ ਮੈਕਲਾਗਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1969 ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1982 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ-ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 6.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ।  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਹੀਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (2004-05 ਤੋਂ 2014-15) ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ ਚੁਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਨੀਂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਲਗਪਗ ਉਹੋ-ਜਿਹੀ ਇੱਕੀਂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਚਾਹੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਤਹਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।  ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਥੁੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਨਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਟੌਹਰ ਲਈ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਲਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਖਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।