ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰ ਗਰੀਬ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਖਾਸ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.  ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ´ਮਵਾਰ 18 ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹਨ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2006 ਤੱਕ ਅੰਨ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2008 ਤੱਕ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਸਨ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਨ. ਐਫ਼. ਐਚ. ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 72.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 6 ਤੋਂ 35 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਖਾਨਾ ਸੁਵਿਧਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ, ਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਲੈਟ, ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ’। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਰਿਆਂ’ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ’ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All