ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਬਾਲੀ’ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2017 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਦੋਹਾ’ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਦੋਹਾ’ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਦੋਹਾ’ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ) ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ‘ਦੋਹਾ’ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਨਸ ਏਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਬੋਰਟੋ ਏਜ਼ੀਵੀਡੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ‘ਦੋਹਾ’ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਅੰਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਕੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਭੋਜਨ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ? ਕੀ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ-ਅੰਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ।