ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ  ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ( ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ  ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨੈੱਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ-ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ  ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।   ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ (ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 16000 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ 260 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ  ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨੈੱਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ  ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਐਂਬਰ ਬਾਕਸ’ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ ਚਾਵਲ ਲਈ 82%, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ 65%, ਕਪਾਹ ਲਈ 74%, ਖੰਡ ਲਈ 66% ਅਤੇ ਉੱਨ ਲਈ 215% ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੱਖਣ ਲਈ 71%, ਸੇਬ ਲਈ 68%, ਚਾਵਲ ਲਈ 66%, ਖੰਡ ਲਈ 120% ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ 155% ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।   ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਊਨੈੱਸ ਆਇਰਸ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੋਬਰਟੋ ਏਜ਼ੀਵਿਡੋ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 9-10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਰਾਕਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਊਨੈੱਸ ਆਇਰਸ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ  ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ-ਸਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ (ੳ) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ  ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ; ਅਤੇ (ਅ) ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?; (ੲ) ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?; (ਸ) ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਭੋਜਨ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ? ; ਅਤੇ (ਹ) ਕੀ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਣਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ