ਅਸਾਮ ਸੰਕਟ: ਸੰਜਮ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਿੜਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਖਰੜਾ ਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਛਿੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ - ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਜ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਮ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All