ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੀ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 1835 ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਧਿਅਮ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ। ਉਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 1781 ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜੋਨਾਥਨ ਡੂਕਾਨ ਨੇ 1791 ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਣਬੀਰ, ਰਿਪੁਦੁਮਨ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬ੍ਰਜਿੰਦਰਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ, ਰਣਧੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ। 1967 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 7187 ਤੋਂ 7407, ਮਿਡਲ 861 ਤੋਂ 1015, ਹਾਈ 793 ਤੋਂ 1119 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 278 ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53755 ਤੋਂ 58429 ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 18,82,510 ਤੋਂ 22,92,139 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਸਾਰ ਨਾਲ 1983 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15556 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਖਿਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਿਅਤ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ/ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ‘ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ’ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 2002 ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵਾਸਤੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ, ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤਿ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਜਾਚਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਾ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ 28,988 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 56 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2,40,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਤੀ ਲੱਖ ਬੱਚੇ 9405 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1,25000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਸਿਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਸੀਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਕੋ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਫੀਸਾਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਆਈਟੀ), ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣ , ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹੀ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਹਿਣ ਅਧਿਅਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 19484 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,12,115 ਅਧਿਆਪਕ (75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 50000-80000) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14820 ਟੈਸਟ ਪਾਸ 10300 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਹਿਤ 30000-50000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ 8886 ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 23 ਕੁ ਲੱਖ ਬੱਚੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੀਬ 20 ਬੱਚੇ) ਨੂੰ 9993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 43448 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਏਜ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 16.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 51.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 14-18 ਸਾਲ ਦੇ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਦੇਹਾਤ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 1991-2001 ਵਿਚ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਲਗ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ 500 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99145-05009

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ: ਮੁਰਮੂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ: ਮੁਰਮੂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ

* 75 ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਰਪਿਤ * ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕ...

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All