ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ

ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਸਰਾਇਲੀ (Benjamin Disraeli) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ।’’ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ 24171 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸਿਖਰਲੀ ਡਿਗਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।

ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਚਾਈ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨੈੱਟ (ਜਾਲ਼) ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਝਾ ਰੱਖੀਏ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਏਐਮਏਆਈ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2019 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 50.1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33.4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 18.6 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ 29.82 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਕੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਪੋਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੀੜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਟ ਮੂਲਨਵੈਗ (Matt Mullenweg) ਅਨੁਸਾਰ: ‘‘ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।’’ ਆਉ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਸਕੇਗਾ। *ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਪਰਕ: 78374-90309

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All