ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ’ਵਰਸਿਟੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ

ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.) ਲਈ 35 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਲਈ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੇੜੇ ਬਿਨੋਲਾ ਦੇ 200 ਏਕੜ ਥਾਂ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਡੈਮ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ  ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ  ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ  ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 1011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲੇ: ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੇਮ  ਬਦਲੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10+2 ਜਮਾਤ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਸੈਂਟਾਈਲ (ਭਾਵ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਰਲੇ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਸੈਂਟਾਈਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

-ਏਜੰਸੀਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All