ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਕੁੱਲੂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਦਮ ਸਭ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਸੈਕਟਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਮਗਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ’ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 353 ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,312 ਹੈ। 66 ਮਾਮਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13-13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਚਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 145 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। 414 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 868 ਮਾਮਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 621, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 576 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 364 ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 327 ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ 305 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 288 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ’ਚ 266 ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 116 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 32 ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 31 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 13 ਕੇਸ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All