ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ, ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ, ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਇਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ।

ਓ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ (17.8%) ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਭੁਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ    ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸਭ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚਾਣਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਣ   ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਤ ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ  ਸਕੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਸਰ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ-ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ’’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ   ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ, ਰੀਸ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਮਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ,  ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਖੱਦਰ ਵੀ ਜਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਂਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਚਿੱਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ (ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ/ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੋ-ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੋ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਹੂਚੱਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 25% ਸਾਧਨ 52 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ      ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।   ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਤਰਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘‘ਮੰਗ’’ ਅਤੇ ‘‘ਪੂਰਤੀ’’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ/ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਕ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ‘‘ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ-ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ, ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਇਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ  ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਨਿਸਰਗ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ

ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਨਿਸਰਗ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ

* ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ; * ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼...

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ: ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ: ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All