ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਮੋਨੀ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30-31 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ, ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਨਿਹਿਤ ਸੀ। 1980 ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪਣਪੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਢਿਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੁਕੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All