‘ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ’

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ/ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਵਿਖੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੱਦ 15 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਸੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਟਿਕੈਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।