DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ASI ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ: ਰੰਧਾਵਾ

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Sukhjinder Randhawa (File Photo)
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਨੇੜੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

Advertisement

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

Advertisement

Advertisement
×