ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਵਾਬ: ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
