SGPC Protest on Satluj Ban: ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SGPC ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ; ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
