SGPC Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹੁਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ’ਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ’ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲ੍ਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਚਲਾਈ।
