ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।