ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 15 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. (PDF) ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 24 ਸਫ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 15 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਬੀੜਾ’ ਅਤੇ 'ਬੀੜਾਂ' ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ’ ਬਾਰੇ, ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ, ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6-ਏ (6A) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੇਰੇ/ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਟੋਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਬੀੜ, ਸੈਂਚੀ, ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਲੱਗ-ਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀੜ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।