DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ: ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚਲੀਆ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 14 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

Advertisement

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦਲੀ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement
×