‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ: ਜਥੇਦਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ (ਮਨਜ਼ੂਰ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਜ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਪਿਆਦਾ' (ਮੋਹਰਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ (ਮਦਦਗਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ (ਰੋਕਣ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।