Punjab News: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਸਹਿਤ 26 ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਨ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ...
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਨ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਨ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ) ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਸਮੇਤ 26 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
