ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: NSA ਮਿਆਦ ਮਗਰੋਂ Amritpal Singh ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਝੜਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 9 ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ
23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ।
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
