Punjab: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ PSPCL ਦਾ 2733 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ; ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ PSPCL ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਹੁਣ 2733.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। PSPCL ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 52,000 ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 39,000 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 1032.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 936.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 363.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ 146.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਲ 2733.52 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 2479.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਛੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿਰ 155.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (63.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (31.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ (26.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ (13.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿੰਚਾਈ (10.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (9.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 98.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 45 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਕਾਏ 31.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ (642.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ (630.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ (422.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ (396.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 333.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ PSPCL ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PSEBEA) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ (suo motu) ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।