ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਧਾਮੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ...
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
