ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 27 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਨੇੜੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ: ਬਰਾੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।