ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਬੇਅਸਰ

ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਦੇਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।