ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਰੀਏ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 56050 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਲਿਸਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਰਕਬੇ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਕਬੇ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
